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राजनीति टेस्ट – 20 प्रश्न

भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के 20 महत्वपूर्ण तथ्य: UPSC, SSC, UKPSC और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए

भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। UPSC, SSC, UKPSC, UKSSSC, PCS, Railway और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) से हर वर्ष अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। इस लेख में संविधान के 20 महत्वपूर्ण तथ्यों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं।

1. प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का स्रोत

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा रूसी क्रांति (1917) से प्रेरित है। वहीं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं।

2. भारत में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत

भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई थी। इसी अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन (Dyarchy) भी लागू किया गया।

3. संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति

प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष Sardar Vallabhbhai Patel थे। उन्होंने राज्यों और प्रशासनिक संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

4. अनुच्छेद 24 और बाल श्रम

अनुच्छेद 24 बच्चों को खतरनाक उद्योगों में कार्य करने से रोकता है। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation) का हिस्सा है।

5. केशवानंद भारती मामला और मूल संरचना सिद्धांत

1973 के ऐतिहासिक Kesavananda Bharati Case में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना (Basic Structure) को नहीं बदल सकती।

6. ग्राम पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद

अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें सशक्त बनाने का निर्देश देता है। यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित नीति निदेशक तत्व है।

7. मौलिक कर्तव्यों का समावेश

मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गए थे। यह संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया।

8. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने पर

यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हों, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करते हैं।

9. संसद की गणपूर्ति (Quorum)

संसद के किसी भी सदन की बैठक चलाने के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग उपस्थित होना आवश्यक है।

10. धन विधेयक पर अंतिम निर्णय

किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है।

11. संसद की संयुक्त बैठक

अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।

12. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं और अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं।

13. उच्च न्यायालय की रिट शक्ति

अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार मौलिक अधिकारों से भी व्यापक माना जाता है।

14. विधान परिषद की स्थापना

अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति कर सकती है, बशर्ते राज्य विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे।

15. 73वां संविधान संशोधन

73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों से संबंधित 29 विषय शामिल हैं।

16. निर्वाचन आयोग

अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने वाला संवैधानिक निकाय है।

17. वित्त आयोग

अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करता है।

18. दल-बदल विरोधी कानून

52वें संविधान संशोधन (1985) द्वारा दसवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल-बदल विरोधी कानून का प्रावधान है।

19. संविधान संशोधन की शक्ति

अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है।

20. मतदान की आयु

61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था प्रतियोगी परीक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, संसद, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और संविधान संशोधन जैसे विषयों से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि अभ्यर्थी इन 20 महत्वपूर्ण तथ्यों को अच्छी तरह याद कर लें, तो Polity के कई प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं।