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राजनीति टेस्ट – 20 प्रश्न

यहाँ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान (Indian Polity & Constitution) के Top 20 एकदम नए, वैचारिक और परीक्षा उपयोगी (Conceptual & Exam-Oriented) प्रश्न दिए गए हैं।

इसमें पिछले किसी भी अभ्यास सेट का कोई दोहराव नहीं है, और आपके मूल्यांकन को और कड़ा बनाने के लिए सही विकल्पों (A, B, C, D) का क्रम हर प्रश्न में पूरी तरह बदल दिया गया है:

भाग 1: संवैधानिक विकास और प्रस्तावना (Constitutional Development & Preamble)

प्रश्न 1. किस ब्रिटिश अधिनियम के तहत पहली बार भारत में एक संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जो बाद में भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना?

(A) भारतीय परिषद अधिनियम, 1909

(B) भारत सरकार अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935)

(C) भारत सरकार अधिनियम, 1919

(D) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

उत्तर: (B) भारत सरकार अधिनियम, 1935

तथ्य: इस प्रावधान के तहत 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट ने काम करना शुरू किया था, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर (Sir Maurice Gwyer) थे।

प्रश्न 2. प्रसिद्ध ‘केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)’ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ (Constitutional Bench) ने ‘मूल ढांचे का सिद्धांत’ (Basic Structure Doctrine) दिया था?

(A) 11 न्यायाधीशों की पीठ

(B) 9 न्यायाधीशों की पीठ

(C) 13 न्यायाधीशों की पीठ (13 Judges Bench)

(D) 15 न्यायाधीशों की पीठ

उत्तर: (C) 13 न्यायाधीशों की पीठ

निर्णय: यह फैसला 7-6 के बहुमत से आया था, जिसने संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति पर सीमाएं तय कीं।

भाग 2: मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व (Fundamental Rights & DPSP)

प्रश्न 3. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) देश के शासन में मूलभूत हैं, भले ही इन्हें किसी न्यायालय द्वारा जबरन लागू (Non-enforceable) न कराया जा सके?

(A) अनुच्छेद 36

(B) अनुच्छेद 38

(C) अनुच्छेद 39 (A)

(D) अनुच्छेद 37 (Article 37)

उत्तर: (D) अनुच्छेद 37

प्रश्न 4. यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली कौन सी रिट (Writ) का शाब्दिक अर्थ होता है— “हम आदेश देते हैं” (We Command)?

(A) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

(B) परमादेश (Mandamus)

(C) प्रतिषेध (Prohibition)

(D) अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto)

उत्तर: (B) परमादेश

उपयोग: यह रिट किसी सार्वजनिक अधिकारी या संस्था को उसके कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी की जाती है।

प्रश्न 5. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ‘सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों’ के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा कानून बनाकर प्रतिबंधित या सीमित किया जा सकता है?

(A) अनुच्छेद 33 (Article 33)

(B) अनुच्छेद 34

(C) अनुच्छेद 32

(D) अनुच्छेद 35

उत्तर: (A) अनुच्छेद 33

कारण: इसका उद्देश्य इन बलों के बीच अनुशासन बनाए रखना और कर्तव्यों का उचित पालन सुनिश्चित करना है।

भाग 3: केंद्रीय विधायिका और कार्यपालिका (Union Legislature & Executive)

प्रश्न 6. राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment) चलाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में दी गई है। इसके लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश करने से कम से कम कितने दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य है?

(A) 30 दिन पहले

(B) 14 दिन पहले (14 Days Notice)

(C) 21 दिन पहले

(D) 7 दिन पहले

उत्तर: (B) 14 दिन पहले

शर्त: इस नोटिस पर उस सदन के कम से कम एक-चौथाई ($1/4$) सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

प्रश्न 7. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) करता है। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा?

(A) राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति)

(B) राज्यसभा का उपसभापति (Deputy Chairman of Rajya Sabha)

(C) संसद का वरिष्ठतम सदस्य

(D) राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी सदस्य

उत्तर: (B) राज्यसभा का उपसभापति

सावधान: राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति) कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता, क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है।

प्रश्न 8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के वार्षिक प्रतिवेदनों (Audit Reports) की जांच संसद की कौन सी महत्वपूर्ण समिति करती है?

(A) प्राकलन समिति (Estimates Committee)

(B) कार्य मंत्रणा समिति

(C) लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee – PAC)

(D) सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति

उत्तर: (C) लोक लेखा समिति

संरचना: इस समिति में 22 सदस्य होते हैं (15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से)। सीएजी (CAG) को इस समिति का ‘मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक’ कहा जाता है।

प्रश्न 9. भारतीय संसद में ‘शून्यकाल’ (Zero Hour) का क्या अर्थ है और इसकी शुरुआत कब हुई थी?

(A) प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, जिसकी शुरुआत 1962 में भारतीय संसदीय नवाचार के रूप में हुई (Starts after Question Hour)

(B) सदन की बैठक का पहला घंटा, जो 1952 से लागू है

(C) दोपहर के भोजन (Lunch Break) के बाद का समय

(D) बजट सत्र का अंतिम दिन जब मतदान होता है

उत्तर: (A) प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, जिसकी शुरुआत 1962 में भारतीय संसदीय नवाचार के रूप में हुई

भाग 4: न्यायपालिका और राज्य सरकार (Judiciary & State Government)

प्रश्न 10. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा (Review of Judgments) करने की शक्ति प्राप्त है?

(A) अनुच्छेद 136

(B) अनुच्छेद 143

(C) अनुच्छेद 131

(D) अनुच्छेद 137 (Article 137)

उत्तर: (D) अनुच्छेद 137

प्रश्न 11. किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) लागू करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 356 व्यापक रूप से जाना जाता है। लेकिन यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है?

(A) अनुच्छेद 365 (Article 365)

(B) अनुच्छेद 352

(C) अनुच्छेद 360

(D) अनुच्छेद 358

उत्तर: (A) अनुच्छेद 365

बारीकी: अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है, लेकिन अनुच्छेद 365 वह आधार प्रदान करता है जहाँ केंद्र के निर्देशों की अवहेलना को ‘संवैधानिक तंत्र की विफलता’ माना जाता है।

प्रश्न 12. किसी राज्य की विधानसभा (Legislative Assembly) में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या (अपवादों को छोड़कर) क्रमशः कितनी हो सकती है?

(A) अधिकतम 400, न्यूनतम 50

(B) अधिकतम 500, न्यूनतम 60 (Max 500, Min 60)

(C) अधिकतम 450, न्यूनतम 40

(D) अधिकतम 550, न्यूनतम 30

उत्तर: (B) अधिकतम 500, न्यूनतम 60

अपवाद: गोवा (40), मिजोरम (40) और सिक्किम (32) जैसे छोटे राज्यों के लिए कानूनन न्यूनतम सीमा कम की गई है।

भाग 5: स्थानीय स्वशासन और संवैधानिक निकाय (Local Bodies & Bodies)

प्रश्न 13. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई और इसमें कितने विषयों (Matters) को शामिल किया गया है?

(A) 12वीं अनुसूची, 18 विषय

(B) 10वीं अनुसूची, 22 विषय

(C) 11वीं अनुसूची, 29 विषय (11th Schedule, 29 Subjects)

(D) 9वीं अनुसूची, 15 विषय

उत्तर: (C) 11वीं अनुसूची, 29 विषय

प्रश्न 14. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और पदावधि कितनी होती है?

(A) 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो

(B) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो (6 Years or 65 Years of Age)

(C) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो

(D) राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (During the pleasure of President)

उत्तर: (B) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो

प्रश्न 15. संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित होने वाले ‘वित्त आयोग’ (Finance Commission) के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता तय करने का अधिकार संविधान ने किसे दिया है?

(A) भारत के राष्ट्रपति को

(B) केंद्रीय मंत्रिमंडल को

(C) भारत के संसद को (Parliament of India)

(D) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को

उत्तर: (C) भारत के संसद को

विवरण: संसद ने इसके लिए ‘वित्त आयोग अधिनियम, 1951’ बनाया है, जिसके तहत योग्यताएं निर्धारित की जाती हैं।

भाग 6: विविध एवं महत्वपूर्ण संशोधन (Miscellaneous & Amendments)

प्रश्न 16. किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था?

(A) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978

(B) 61वां संशोधन अधिनियम, 1989 (61st Amendment Act)

(C) 86वां संशोधन अधिनियम, 2002

(D) 74वां संशोधन अधिनियम, 1992

उत्तर: (B) 61वां संशोधन अधिनियम, 1989

प्रश्न 17. ‘अंतर-राज्यीय परिषद’ (Inter-State Council) की स्थापना का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 में है। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर इसकी पहली बार स्थापना किस वर्ष की गई थी?

(A) 1990 में (In the year 1990)

(B) 1983 में

(C) 1993 में

(D) 1988 में

उत्तर: (A) 1990 में

संरचना: इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं।

प्रश्न 18. निम्नलिखित में से कौन सा एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है, न कि संवैधानिक निकाय (Constitutional Body)?

(A) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)

(B) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC – National Human Rights Commission)

(C) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)

(D) भारत का निर्वाचन आयोग (ECI)

उत्तर: (B) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

कारण: NHRC की स्थापना संसद के एक अधिनियम (1993) द्वारा की गई है, संविधान के किसी मूल अनुच्छेद द्वारा नहीं। बाकी तीनों (NCBC- Art 338B, NCST- Art 338A, ECI- Art 324) संवैधानिक निकाय हैं।

प्रश्न 19. संविधान के भाग 20 के तहत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्तियां दी गई हैं। इसके तहत कितने प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है?

(A) तीन प्रकार से

(B) दो प्रकार से (Two Methods under Article 368)

(C) चार प्रकार से

(D) केवल एक प्रकार से

उत्तर: (B) दो प्रकार से

महत्वपूर्ण बिंदु: ध्यान दें कि संविधान संशोधन कुल 3 तरीकों से होता है (साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत + राज्यों की सहमति)। परंतु अनुच्छेद 368 के अंतर्गत केवल दो ही तरीके (विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत + आधे राज्यों का अनुमोदन) शामिल हैं। साधारण बहुमत वाले संशोधनों को 368 के बाहर रखा जाता है।

प्रश्न 20. सिविल सेवकों (जैसे IAS, IPS) को संवैधानिक सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला कौन सा अनुच्छेद है, जो यह कहता है कि उन्हें नियुक्त करने वाले प्राधिकारी (Appointing Authority) से निचले स्तर का कोई अधिकारी सेवा से बर्खास्त नहीं कर सकता?

(A) अनुच्छेद 315

(B) अनुच्छेद 312

(C) अनुच्छेद 311 (Article 311)

(D) अनुच्छेद 320

उत्तर: (C) अनुच्छेद 311