FCRA क्या है?

FCRA का पूरा नाम Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010) है।

यह कानून निम्नलिखित को नियंत्रित करता है:

• विदेशी दान (Foreign Donation)
• विदेशी मुद्रा (Foreign Currency)
• विदेशी प्रतिभूतियाँ (Foreign Securities)
• विदेशी आतिथ्य (Foreign Hospitality)

FCRA Act का उद्देश्य

• विदेशी धन के उपयोग में पारदर्शिता लाना।
• विदेशी फंड का दुरुपयोग रोकना।
• राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करना।
• यह सुनिश्चित करना कि विदेशी धन का उपयोग चुनाव, राजनीति या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में न हो।

FCRA के अंतर्गत कौन विदेशी चंदा ले सकता है?

• NGO
• ट्रस्ट
• सोसायटी
• सेक्शन 8 कंपनी

लेकिन इन्हें FCRA Registration या Prior Permission लेना अनिवार्य होता है।

कौन विदेशी चंदा नहीं ले सकता? (धारा 3)

निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं पर विदेशी अंशदान लेने पर प्रतिबंध है—

• चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार
• सांसद/विधायक (कानून के प्रावधानों के अनुसार)
• सरकारी कर्मचारी
• न्यायाधीश
• पत्रकार एवं समाचार-पत्र के प्रकाशक (निर्धारित श्रेणियों में)
• राजनीतिक दल एवं उनके पदाधिकारी
• लोक सेवक (Public Servant)

FCRA Registration की वैधता

• पंजीकरण 5 वर्ष के लिए वैध होता है।
• समाप्ति से 6 महीने पहले नवीनीकरण (Renewal) कराना होता है।

FCRA Amendment Act, 2020 के प्रमुख बदलाव

2020 के संशोधन द्वारा कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए:

1. प्रशासनिक खर्च की सीमा
   • पहले: 50%
   • अब: 20%
2. फंड ट्रांसफर पर रोक
   • एक NGO दूसरे NGO को विदेशी फंड ट्रांसफर नहीं कर सकता।
3. SBI, नई दिल्ली (मुख्य शाखा) में FCRA खाता
   • विदेशी धन पहले इसी विशेष खाते में आएगा।
4. आधार कार्ड अनिवार्य
   • प्रमुख पदाधिकारियों के लिए आधार (या विदेशियों के लिए पासपोर्ट/OCI) आवश्यक।
5. स्वैच्छिक सरेंडर (Section 14A)
   • संस्था अपना FCRA प्रमाणपत्र स्वेच्छा से सरकार को वापस कर सकती है।
6. सरकार की निगरानी और नियंत्रण मजबूत किया गया।

FCRA का महत्व

• विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता
• धन के दुरुपयोग पर रोक
• राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा
• NGO की जवाबदेही सुनिश्चित करना
• विदेशी प्रभाव को नियंत्रित करना